पगार विलंबास कारण की ...

आज 13 मार्च अद्यापपर्यंत मुंबईतील शिक्षकांचे व शिक्षकेतरांचे पगार झालेले नाहीत. शिक्षकांचे पगार न झाल्याने गृहकर्ज व इतर हफ्ते थकलेले आहेत, त्यावर आता बँका दंड लावतील. शिक्षक भारतीने मुंबै बँके व शिक्षण विभाग यांच्या विरोधात  उच्च न्यायालयात अभूतपूर्व लढा दिला व 3 जुन 2017 चा शासन निर्णय  दि 9 फेब्रुवारी 2018 रोजी रद्द केला आहे. आमचे  पगार युनियन बँक / राष्ट्रीयकृत बँकेत अदा केले जावेत ही शिक्षकांची रास्त व न्याय मागणी आहे. मुंबईतील शिक्षक जिंकले व सरकार हरले म्हणून शालार्थच्या नावाखाली शिक्षकांचे पगार अदा करण्यास जाणीवपूर्वक उशिर केला जात आहे, शिक्षकांना विनाकारण त्रास दिला जात आहे अशी शिक्षकांची धारणा झाली आहे.

आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन उच्च न्यायालयात शिक्षक भारतीच्या व मुंबईच्या शिक्षकांच्या बाजूने लागलेल्या निकालाची आठवण करून दिली, मा. मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाला पगाराबाबत कार्यवाहीचे आदेश दिले. परंतू केवळ शिक्षक भारतीचा पगाराच्या लढाईत मुम्बै बँक विरोधात विजय झाला म्हणून निर्णय घेण्यास जाणीवपूर्वक विलंब केला जात आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षक भारती पगाराबाबत मुम्बै बँकेविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत असताना ज्या शिक्षक परिषद व तथाकथित ज्युनिअर कॉलेजच्या संघटनांच्या नेत्यांनी सरकार व मुम्बै बँक चे ब्रैंड अम्बेसीटर  म्हणून काम केले, मुम्बै बँकेच्या करारावर सह्या केल्या व मुंबईतील तमाम शिक्षकांचा पगार मुम्बै बँकेत ढकलला ते आता शिक्षकभारतीने उच्च न्यायालयात मिळविलेल्या यशाचा दाखला देऊन शिक्षण मंत्र्यांबरोबर चर्चा केल्याचे सांगत आहेत व श्रेय घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. पुन्हा  शिक्षकांची दिशाभूल करत आहेत. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन ज्यांना श्रेयाचे राजकारण करायचे आहे, ते त्यांना लखलाभ असो, ते त्यांनी जरूर करावे पण  पण माझ्या शिक्षकांना नाहक त्रास होत असेल व पगारास विलंब होत असेल तर शिक्षक भारती ते कदापि सहन करणार नाही. दि 9 फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयाने  मुम्बै बँकेविरोधात दिलेला निर्णय स्वयंस्पष्ट असताना शिक्षण विभागाकडून आदेश काढण्यास विलंब केला जात आहे हे न समजण्या इतपत मुंबईतील शिक्षक दुधखुळे  नक्कीच नाही आहेत ही गोष्ट श्रेयवादाचे राजकारण करणाऱ्यांनी जरूर लक्षात घ्यावी.

पगार तर नक्कीच होणार आहेत
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मुम्बै बँकेत पगार टाकल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल, पगार कोणत्या बँकेत टाकायचा असा प्रश्न शिक्षण विभाग शिक्षण मंत्र्यांना विचारात आहे, पण त्यांचे लेखी उत्तर अजून न आल्याने शिक्षण विभाग पगार अदा करण्यास विलंब करत आहे. आमदार कपिल पाटील पगार लवकरात लवकर व्हावेत यासाठी सतत पाठपुरावा करत आहेत, शासनाला लवकरात लवकर पगाराचा निर्णय घ्यावाच लागेल नाहीतर तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल. शिक्षक भारती न्यायालयात सरकार विरोधात अवमान याचिका दाखल करणार आहे, पण त्याअगोदर मा. शिक्षणमंत्र्यांनी  पगाराचा आदेश काढला तर शिक्षक भारती व मुंबईतील शिक्षक त्यांचे  खुल्या मानाने स्वागत करेल व जाहीर आभार मानेल.

प्रा. शरद गिरमकर
‌अध्यक्ष, शिक्षक भारती ज्युनिअर कॉलेज युनिट, मुंबई